शिक्षा संवाद

सारांश

भारत सरकार ने जनवरी 2021 में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच राष्ट्रीय क्रेडिट अंतरण ढाँचा पर एक समिति का गठन किया था। राष्ट्रीय क्रेडिट अंतरण ढाँचा विभिन्न निकास बिंदुओं पर संस्थानों के बीच छात्रों की गतिशीलता को सक्षम बनाएगा। एकाधिक प्रवेश-निकास, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर विनियमन और राष्ट्रीय क्रेडिट अंतरण ढाँचा बनाने के प्रयासों पर दिशानिर्देश जारी किए गए है। यद्यपि, एक संस्थान के मुखिया और उच्च शिक्षा के शिक्षकों को एकाधिक प्रवेश-निकास प्रणाली के कार्यान्वयन के कुछ मुख्य मुद्दों और चुनौतियों को समझना चाहिए।